सख्त हुए मुख्य सचिव ने 2.45 लाख कर्मचारियों का वेतन रुका
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आईएएस मनोज कुमार सिंह ने राज्य कर्मचारियों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। 31 अगस्त 2024 तक संपत्ति का पूरा ब्यौरा नहीं देने पर शासन ने 2 लाख 45 हजार राज्य कर्मचारियों की अगस्त की सैलरी रोक दी है। यह कार्रवाई उन कर्मचारियों के खिलाफ की गई है जिन्होंने मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है।
प्रदेश में कुल 8 लाख 46 हजार 640 कर्मचारी हैं, जिनमें से सिर्फ 6 लाख 2 हजार 75 कर्मचारियों ने अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया है। बाकी 2 लाख 45 हजार कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया है। आईएएस और पीसीएस अधिकारियों को छोड़कर बाकी सभी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य है।
यूपी पुलिस मुख्यालय ने भी पत्र लिखकर संपत्ति की जानकारी मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करने के लिए समय मांगा है। डीजीपी मुख्यालय ने नियुक्ति विभाग को पत्र लिख पुलिसकर्मियों के त्योहारों एवम पुलिस भर्ती परीक्षा में व्यस्तता के चलते थोड़ा और समय मांगा है।
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